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GST: सीएआईटी ने राजधानी दिल्ली से ‘मिशन जीएसटी’ की शुरूआत की


कन्फेडरेशन  ऑफ ऑल इंडिया  ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने  नई  दिल्ली  में  उत्तर  भारत के राज्यों के लिए “मिशन जीएसटी” की शुरूआत की। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल  प्रदेश,  पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़  के  करीब  300 प्रमुख कारोबारियों ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ये नेता अपने अपने संबंधित राज्यों  में  व्यापारियों को प्रशिक्षण देंगे।   यहां होंगे कार्यक्रम ट्रेन दी ट्रेनर कार्यक्रम का मध्य भारत जोन में 9 जून को तथा पूर्वी भारत में 15 जून को कोलकाता में, दक्षिण भारत जोन में 20 जून  को बेंगलुरु में तथा  पश्चिमी  भारत […]


GSTकन्फेडरेशन  ऑफ ऑल इंडिया  ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने  नई  दिल्ली  में  उत्तर  भारत के राज्यों के लिए “मिशन जीएसटी” की शुरूआत की। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल  प्रदेश,  पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़  के  करीब  300 प्रमुख कारोबारियों ने भाग लिया।

मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ये नेता अपने अपने संबंधित राज्यों  में  व्यापारियों को प्रशिक्षण देंगे।  

यहां होंगे कार्यक्रम

ट्रेन दी ट्रेनर कार्यक्रम का मध्य भारत जोन में 9 जून को तथा पूर्वी भारत में 15 जून को कोलकाता में, दक्षिण भारत जोन में 20 जून  को बेंगलुरु में तथा  पश्चिमी  भारत  में  25  जून  को मुम्बई में आयोजन किया जाएगा। सीएआईटी  ने  टैली  सोल्यूशन्स  लिमिटेड, मास्टरकार्ड एवं एचडीएफसी बैंक को मिशन जीएसटी के लिए टेक्नोलोजी पार्टनर के तौर पर चुना है।

क्‍या है मकसद  

ट्रेन दी ट्रेनर कार्यक्रम के अंतर्गत जीएसटी के बुनियादी सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करना, आसान अनुपान के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका, जीएसटी के साथ डिजिटल पेमेंट्स का संबंध और महत्व और भारतके खुदरा व्यापार के मौजूदा कारोबारी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता शामिल हैं।

कार्यशालाएं महत्‍वपूर्ण  

सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने मिशन जीएसटी की शुरूआत करते हुए कहा कि जीएसटी कार्यान्वयन की  तेजी  से  पास  आ  रही अंतिम  तिथि  के  मद्देनजर  ट्रेन  दी  ट्रेनर  कॉन्फ्रेंसों  में आयोजित प्रशिक्षकों द्वारा संचालित कार्यशालाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारे  द्वारा  तैयार किए गए मास्टर प्रशिक्षक  निश्चित  रूप  से अपने  ज्ञान  और  विशेषज्ञता  का  लाभ उठाएंगे और नए  कानून  के  बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ  व्यापारिक समुदाय  को  सभी  उभरती चुनौतियों  से  निपटने  में  सक्षम बनाएंगे।

Source: Money Bhaskar

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