हरीभाई ने एसोचैम द्वारा डिजिटल भुगतान पर आयोजित किये गए एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा “हमने हाल ही में लघु कारोबारियों के लिए एक मीटिंग मुंबई में आयोजित की थी जहां हमे नए उद्योगों की स्थापना के लिए 4.40 लाख एप्लीकेशन उद्यमियों का तरफ से प्राप्त हुयी हैं।”
चौधरी ने कहा कि हमारी मिनिस्ट्री को 6500 करोड़ रुपये का फंड़ आवंटित किया गया है। जोकि सेक्टर की मांग 5,000 करोड़ रुपये के फंड़ से अधिक है। हमने सेक्टर के विकास के लिए इसे मांग में वृद्दि के साथ पेश किया है।
बजट के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को काफी रियायत दी गयीं है, छोटे उद्यमी को दिये जाने वाले कर्ज को दोगुना किया गया है। अब छोटे उद्यमी 2 करोड़ तक कोलेट्रल फ्री लोन आसानी से मिल जाएगा। टैक्स को 2 प्रतिशत कम करके 6 फीसदी किया गया है जो एक बड़ा कदम है और एमएसएमई सेक्टर के विकास को मजबूती देगा।
चौधरी ने कहा कि इन सकारात्मक कदमों से एमएसएमई सेक्टर में नए रोजगार पैदा होगा। सेक्टर में डिजिटल पेमेंट को बढावा देने से सेक्टर को प्रेत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा, आयोजन में चौधरी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर एमएसएमई उद्योगों के विचारों और सुझावों की मांग भी की है।