सरकार अपने इस कदम के जरिए राज्य में डिफेंस मेन्यूफेक्चरिंग इकाईयों की स्थापना के लिए एमएसएमई सेक्टर को 1,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव पेश किया है।
सरकार का उद्देश्य ड्राफ्ट नीति के तहत विश्वासपात्र एमएसएमई इकाईयों की उत्पादक आपूर्ति की समस्याओं को हल करना व उनको मजबूत बनाना है।
नीति के जरिए एमएसएमई इकाईयों को बाजार के विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और पेटेंट पंजीकरण करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर के साथ की एक प्रेस वार्ता संबोधित करते कहा कि उन्हें पुणे, नासिक, नागपुर और औरंगाबाद से प्रस्तावित निवेश के आने की उम्मीद है।
सरकार का उद्देश्य राज्य को घरेलू और ऐरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए पसंदीदा स्थान के रुप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना व स्वदेशी और आधुनिक तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा तथा एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना है।