द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के अनुसार एमएसएमई के फास्ट-ट्रेक प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए साल 2014-15 में जिला स्तर पर एकल खिड़की निकासी प्राधिकरण (डीएलएसडब्ल्यूसीए) और जिला स्तर के सुविधा केंद्र (डीएलएफसी) की स्थापना सभी जिलों में की गयी है।
मंत्री ने कहा है कि डीएलएसडब्ल्यूसीए अब तक `1147 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 37,700 लोगों के लिए रोजगार सृजन क्षमता को बढ़ाने वाली 321 परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है।
ओड़िशा एमएसएमई पॅालिसी 2009 की जगह एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए ओड़िशा डेवलपमेंट पॅालिसी 2016 को शुरु किया गया, जिसमें विकासकारी योजनाओं का समावेश है।
समल ने कहा कि एक नए उद्योग के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश सब्सिडी को सामान्य श्रेणी के लिए 8 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ और अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजाति, महिला और तकनीकी उद्यमियों के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 1.25 करोड़ कर दिया गया है।
मंत्री ने आगे कहा कि ओडिशा खाद्य प्रसंस्करण नीति 2013 को ओडिशा खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016 के साथ अधिक व्यापक विकल्प के साथ बदल दिया गया है।
उन्होंने बताया कि रायगढ़ में एमआईटीएस मेगा फूड पार्क पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में विकसित हो चुका है, जबकि डीएआरए में मेगा सी फूड पार्क निष्पादन के पहले चरण में है।