राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक बिहार में कृषि उत्पादों की प्रचुरता और बाजार को देखते हुए कंपनी यहां निवेश करने को आकर्षित हुई है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘आईटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी बात हुई है। वह बिहार में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं।
उन्होंने राज्य सरकार से जमीन की मांग भी की है, जिसके लिए हमने उन्हें बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार (बियाडा) से संपर्क स्थापित करने को कहा है। उन्होंने हमसे करीब 60 एकड़ जमीन की मांग की है। साथ ही, उन्होंने यह जमीन पटना के आस-पास के इलाके में मुहैया कराने का अनुरोध किया है।’
हालांकि, सूत्रों के मुताबिक कंपनी के निवेश प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद निवेश आयुक्त आर एस श्रीवास्तव ने उन्हें जमीन के लिए अपनी मांग को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है। श्रीवास्तव इस वक्त बियाडा के प्रबंध निदेशक भी हैं।
अधिकारियों के मुताबिक कंपनी इस बारे में तैयार हो गई है। साथ ही, वह एक महीने के भीतर फिर से राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर देगी। सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना में कंपनी करीब 100 करोड़ रुपये तक निवेश कर सकती है। इस जमीन का इस्तेमाल कंपनी का खाद्य सामग्री प्रभाग (फूड डिवीजन) करेगा।
इस परियोजना से कंपनी को अपने उत्पादों को स्थानीय स्तर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इस परियोजना से उत्पादों को पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के इलाके में आपूर्ति करने भी कंपनी को मदद मिलेगी। इसलिए कंपनी इस परियोजना में काफी दिलचस्पी दिखा रही है।
अधिकारी के मुताबिक कंपनी का उच्च प्रबंधन इस बारे में सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क में है। गौरतलब है कि यह कंपनी की बिहार में तीसरी बड़ी परियोजना होगी। इससे पहले कंपनी की मुंगेर जिले में एक तंबाकू प्रसंस्करण इकाई है, जबकि 2012 में कंपनी ने इसी जिले में एक दूध प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित की। उस वक्त कंपनी ने फूड पार्क बनाने का भी फैसला लिया था, लेकिन जमीन की दिक्कत की वजह से उस वक्त बात आगे नहीं बढ़ पाई थी।
Source: Business Standard