यह प्रस्ताव ‘एमएसएमई क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने’ के लिए योजना के संशोधित दिशानिर्देशों का हिस्सा हैं।
एमएसएमई मंत्रालय ने सब्सिडी दिशानिर्देशों में कहा है, “उद्यमों को सब्सिडी अवधि के दौरान आईसीटी को लागू करने से प्राप्त होने वाले लाभ एमएसएमई इकाइयों को आगे सब्सिडी ख़त्म होने के बाद भी आईएसटी को अपने खर्चों पर उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे।”
गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद एमएसएमई सेक्टर में डिजिटलीकरण की अत्यधिक आवश्यकता होगी।
आमतौर पर यह देखा गया है कि एमएसएमई इकाइयाँ अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी आवेदन और क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद उम्मीद है कि एमएसएमई इकाइयाँ आईसीटी के उपयोग की तरफ आकर्षित होंगी।
स्कीम के तहत वितरित सब्सिडी सीधे लाभ-हस्तांतरण मार्ग (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) के माध्यम से भेजी जायेगी। एमएसएमई इकाई शुरू में सेवा प्रदाता को पूर्ण भुगतान करेगी। एमएसएमई मंत्रालय उसके बाद टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को फण्ड देगा, जो बदले में इसे एमएसएमई इकाई के खाते में स्थानांतरित कर देगा।
पिछले अधिसूचना के अनुसार, इस योजना में कुल बजट 69 करोड़ रूपए है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दो वर्षों के लिए 41.40 करोड़ रूपये का योगदान दिया जाएगा।
गौरतलब है SMEpost.com ने मार्च में बताया था कि सरकार एमएसएमई उद्यमों के बीच आईसीटी के उपयोग को बढ़ाने लिए एक सब्सिडी योजना पर काम कर रही है।
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