इसके लिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
गोयल के सुझाव पर ही केंद्र सरकार एमएसएमई की परिभाषा बदलने और एक जैसी योजनाओं को क्लब करने के लिए भी तैयार हो गई है।
पीएम मोदी के ड्रीम ‘स्किल इंडिया’ और ‘हर हाथ’ को काम को ध्यान में रखते हुए ही गोयल अपने सुझाव केंद्र सरकार को देंगे। हालांकि इस बारे में अन्य राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक मीटिंग में उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य तौर पर चार सुझाव दिए-
पहला-अधिक से अधिक युवाओं को एमएसएमई से जोड़ा जाए।
दूसरा– छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी योजनाएं हों।
तीसरा– एमएसएमई के लिए बनी एक जैसी कई योजनाओं को क्लब करके एक ठोस योजना हो। जिससे उन्हें प्रोत्साहन के साथ-साथ ज्यादा ग्रांट मिल सके।
चौथा– एमएसएमई की परिभाषा अभी निवेश आधारित है, इसे टर्नओवर आधारित बनाने की जरूरत है।
मीटिंग में उद्योग मंत्री गोयल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करते हुए उनकी जरूरत एवं मांग के अनुसार नये क्लस्टर विकसित किए जाने चाहिए। शहरों में भी अलग-अलग ट्रेड के 100 नए क्लस्टर विकसित करने की जरूरत है।
Source: Dainik Bhaskar