इसके लिए वित्तवर्ष 2016 –17 के लिए 75 करोड़ रुपये के कोष का लक्ष्य रखा है। जिसमें से 40 करोड़ रुपये ककीनाडा और 35 करोड़ रुपये राजमहेंद्रावरम डिविजन के लिए युवा उद्यमियों को आवंटित किये जायेंगे।
ब्रांच लेवल पर अथॅारिटी एक हफ्ते के समय में 10 लाख से 50 लाख तक का सेक्शन कर सकती है और अधिकतम 20 करोड रुपये तक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं।
कोलेट्रल सेक्योरिटी के अनिवार्य होने के साथ-साथ अथॅारिटी ने ट्रेड, बिजनेस और नर्सिंग होम आदि के निर्माण के लिए लोन फैसिलिटी का विस्तार किया है।