इस स्कीम के अंतर्गत सरकार छोटे फूड़ पार्क के निर्माण पर जोर देगी। योजना के तहत कुल खर्च का 35 प्रतिशत सरकार सब्सिड़ी के रुप में देगी। सूत्रों के अनुसार राज्यों को ऐसी इकाइयों पे वैट (VAT) से छूट देने का आग्रह किया जायेगा।
इस योजना के तहत सरकार मिनी फूड पार्क में चावल-मिलों, मसाले और चाय पत्तियों का निर्माण करने वाली इकाइयों स्थापित करने पर जोर देगी जिससे इनको बढ़ावा मिले।
इस प्रपोजल को लेकर फूड़ प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीत बात चल रही है। सूत्रों के अनुसार सिगंल विंड़ो सिस्टम के तहत फूड़ पार्क निर्माण के लिए मंजूरी दी जाएगी।
पिछले साल फूड़ प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि मंत्रालय कृषि उत्पादों का निर्माण करने वाले क्लस्टर (समूहों) के साथ लघु और मध्यम उधोगों के विकास के लिए एक योजना पर काम कर रहा है।
फूड़ प्रोसेसिंग सेक्टर को सरकार अपनी “मेक इन इंडिया” पहल के जरिए आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाना है।
सरकार ने भारत में निर्मित खाद्य उत्पादों की खुदरा बिक्री में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है।