गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए की गयी घोषणाओं को बताया है।
गोयल ने कहा है कि एमएसएमई पॅालिसी का ड्राफ्ट 10 दिन में सुझाव आमंत्रित कर पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा।
उन्होंने कहा कि सेक्टर के विकास के लिए 7 नयी योजनाओं को शुरु किया गया है। जिसके लिए 75 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि हितधारकों से मिले सुझावों पर विचार करके के बाद नयी टेक्सटाइल पॅालिसी को अगले महीने से लागू किया जाएगा।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार राज्य एमएसएमई पॅालिसी को भी एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए बना रही है। इस एमएसएमई पॉलिसी में 204 करोड़ रुपए की 8 नई योजनाएं शामिल हैं।
यह योजनाएं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, मिनी लीन क्लस्टर स्कीम, स्टेट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, मिनी फूड पार्क स्कीम, राज्य लघु टूल रूम, राज्य लघु स्फूर्ति योजना व क्लस्टर प्लग एंड हैं।