सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रियों एवं मुख्य सचिवों (एमएसएमई/खादी/कॉयर) की बैठक भारत सरकार के केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भारत सरकार के एमएसएमई राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीग…
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सभी राज्य बनाएं एमएसएमई के लिए मंत्रालय या विभाग: केंद्र सरकार
एमएसएमई क्षेत्र के तेज विकास के लिए केंद्र ने सभी राज्यों से अपने यहां लघु व मझोले उद्योगों के लिए अलग से मंत्रालय या विभाग गठित करने को कहा है। केंद्र का मानना है कि एमएसएमई नीतियों पर अमल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम इनसे संबंधित एक निदेशालय तो […]
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महाराष्ट्र: सरकार दूसरी टेक्सटाइल पालिसी पर कर रही है काम, मांगे सुझाव
महाराष्ट्र सरकार का टेक्सटाईल डिपार्टमेंट दूसरी वस्त्र नीति पर काम कर रहा है। राज्य सरकार के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव उज्ज्वल यूके ने कहा है कि इसके लिए विभाग ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग और सरकार को कपड़ा क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दृष्ट…
GoodNews: 2-3 साल में फिर 8 पर्सेंट होगी भारत की आर्थिक विकास दर
सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग को अगले 2-3 साल में भारत की वृद्धि दर दोबारा 8 फीसदी होने की उम्मीद है, जिससे अगले दशक में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया और ज्यादा तेज होगी। अपने 3 वर्षीय कार्य अजेंडा मसौदा में इसने टैक्स प्रणाली, कृषि और सरकारी कामकाज में सुधार पर जोर दिया है ताकि देश […]
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वुमन स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 15 बिजनेस आइडिया सेलेक्ट, मिलेगी 40 हजार की फेलोशिप
आईआईएम बेंगलुरु स्थिति सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निेंग (एनएसआरसीईएल) और गोल्डमैन साक्स ने रविवार को 15 बिजनेस आइडिया सेलेक्ट किए हैं। वुमन एंटरप्रेन्योर्स के इन आइडिया को अगले कुछ सालों में वुमन स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत सपोर्ट मुहैया किया जाएगा। गोल्डमैन साक्स ने शुरू किया है ये प्र…
राज्य सरकारें दे रहीं हैं पारंपरिक वस्त्रों को बढ़ावा, बुनकरों को भी होगा फ़ायदा
केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए, कई राज्यों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर अपने पारंपरिक और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इकनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक वस्त्रों को प्रमोट करने के लिए भारी बजटीय आवंटन के साथ, पश्चिम बंगाल, मण…
MSME बोर्ड मीटिंग: एमएसएमई के NPA के लिए सरकार बढ़ा सकती है समय-सीमा
सरकार, बैंको द्वारा एमएसएमई के न चुका पाने वाले ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) अथवा बैड लोन के रुप में घोषित करने के समय 90 दिन की समय-सीमा को दुगुना करके 180 दिन करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हो रही 15वीं राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की बैठक …
झारखंड: विधानसभा में पारित हुआ जीएसटी विधेयक, ये हैं खास प्रावधान!
झारखंड विधानसभा में 27 अप्रैल को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यानी जीएसटी बिल पारित हो गया. बिल को सदन के पटल पर मंत्री सीपी सिंह ने रखा. सीपी सिंह ने कहा कि जीएसटी से लघु व्यापारियों को लाभ होगा. जीएसटी को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया जा रहा है. इससे पूरे देश के कारोबार स्वरूप व टैक्स प…
Bamboo Summit: मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने किया बम्बू समिट का उद्घाटन, बांस उद्योग को बढ़ाने पर जोर
गुवाहाटी: असम सरकार द्वारा बांस उद्योग के महत्व को बताने व इस दिशा में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से गुवाहटी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॅालेज में ग्रीन गोल्ड बम्बू समिट (Green Gold Bamboo Summit) का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर समिट का उद्घाटन करते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने …
उत्तर प्रदेश: कानपुर में बनेगा राज्य का पहला फाइनेंसियल फैसिलिटेशन सेंटर
लघु एवं मध्यम उद्योगों की हालत सुधारने का रास्ता साफ हो सकता है। प्रदेश के पहले फाइनेंसियल फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में कानपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की सहमति मिल चुकी है। लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय मदद व संबंधित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के [&hell…