भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर निराशा व नाराजगी जताई है। करीब तीन हजार आइआरएस अधिकारियों वाले इस संगठन ने दावा किया है कि हाल में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये कुछ फैसले देशहित में नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को राजस्व वसूली और जीएसटी को लागू करने के मोर्चे पर इससे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी।

इंडियन रेवेन्यू सर्विस (कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज) ऑफीसर्स एसोसिएशन ने जीएसटी काउंसिल में समुचित प्रतिनिधित्व की भी मांग की है। राज्य सरकारों के वैट विभागों के अधिकारियों द्वारा खुद को आइआरएस (कस्टम्स एंड सेंट्रल) अधिकारियों के समकक्ष होने का दावा किये जाने पर एसोसिएशन ने सरकार से कहा कि उनकी सेवाओं की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचने दी जाए।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी लागू किये जाने और दूसरे मसलों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 16 जनवरी को हुई बैठक में तटीय राज्यों को समुद्र में 12 नॉटीकल माइल्स के भीतर आर्थिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपये तक कारोबार वाले 90 फीसद करदाताओं पर राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण को भी मंजूरी दी गई थी।

Source: Jagran.com