राज्य सरकार नये उद्यमियों को बड़ी राहत देने जा रही है। अब स्टार्टअप के लिए आगे आने वाले उद्यमियों को 10 साल के लिए 10 लाख तक का ब्याज रहित ऋण मिलेगा।
साथ ही एक स्टार्टअप एडवाइजरी कमेटी भी बनेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में स्टार्टअप नीति 2016 को निरस्त करते हुए स्टार्टअप नीति, 2017 को मंजूरी दे दी गयी। राज्य कैबिनेट ने अप्रैल से नीरा का बिक्री को भी मंजूरी दे दी। अधिसूचना की तिथि से इसकी बिक्री शुरू होगी। राज्य कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी।
नयी स्टार्टअप नीति 2017 में फंड मैनेजर की जगह अब फाइनेंसियल मैनेजमेंट कमेटी होगी। पहले स्टार्टअप के लिए सरकार 10 लाख का अनुदान देती थी। नयी नीति में 10 साल के लिए 10 लाख का ब्याज रहित ऋण देने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही एक स्टार्टअप एडवाइजरी कमेटी बनेगी। कमेटी में विशेषज्ञ शामिल होगें। कमेटी प्रस्तावों पर विचार करेगी कि कौन सा प्रस्ताव स्टार्टअप के लिए है और कौन सा नहीं है।
कैबिनेट ने अप्रैल से नीरा बिक्री पर भी मुहर लगा दी। 15 अप्रैल से बिक्री की संभावना है। इसकी बिक्री के लिए जिला उत्पाद अधीक्षक लाइसेंस देंगे। इसके लिए कोई फीस नहीं लिया जायेगा। सरकारी जमीन पर जो ताड़ का पेड़ होगा इसकी बंदोवस्ती होगी तथा निजी जमीन पर जो ताड़ का पेड़ होगा उसके लिए जमीन मालिक से सहमति लेनी होगी। बिकी से जो नीरा बच जायेगा उससे गुड़, पेड़ा आदि का निर्माण होगा।
Source: Prabhat Khabar
