आम बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ने के मद्देनजर कन्ज्यूमर गुड्स कंपनियों ने छोटे पैक और एंट्री-लेवल प्रॉडक्ट्स पर दोबारा फोकस करने की योजना बनाई है। बिस्किट मेकर ब्रिटैनिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी ने कहा कि कंपनी अपने एंट्री-लेवल बिस्किट ब्रैंड टाइगर को नए रंग-रूप में पेश करेग…
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बजट 2017: MSME सेक्टर को मिली बड़ी राहत, बढ़ेगी इकॉनमी की रफ़्तार | कलराज मिश्र
केंद्रीय एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र ने कहा है कि बजट 2017-18 में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गयी है। छोटी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स को कम करने और मुद्रा योजना के तहत कर्ज देने के लक्ष्य को दोगुना किया गया है। साथ ही बजट में ऐसा कई घोषणाऐं की गयी है जिससे छोटे […]
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बजट 2017: युवाओं के आएंगे ‘अच्छे दिन’, शुरू करें स्टार्टअप, 7 साल तक मिलेगी TAX में छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टार्टअप्स के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब स्टार्टअप शुरू करने वाली कंपनियों को टैक्स में 7 साल तक छूट मिलेगी। वहीं 50 करोड़ टर्न सालाना ओवर वाली कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम होगा। इन पर 25 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है जो पहले 30 फीसदी […]<…
बजट 2017: इंडस्ट्री हुई खुश, कहा ये है बैलेंस्ड बजट-सबका रखा ख़याल
2017-18 का आम बजट लोकसभा में पेश किया जा चुका है. इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था. इसका मतलब अब इनकम टैक्स आधा हो गया है. […]
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यूनिवर्सल बेसिक इनकम और सब्सिडी एक साथ नहीं चल सकतेः वित्त मंत्री
1 फरवरी को पेश हुए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र तक नहीं किया जिससे आर्थिक जानकारों को हैरानी हुई है। चूंकि 31 जनवरी को जारी किए गए साल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सभी को दी जाने वाली एक बुनियादी आमदनी की बात काफी […]
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बजट 2017: एक्सपोर्ट सेक्टर की SME इकाइयों को होगा टैक्स छूट से लाभ | टीएस भसीन, चेयरमैन, EEPC
इंजीनीयरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया (ईईपीसी) के चेयरमैन टीएस भसीन ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से एक्सपोर्ट सेक्टर में 50 करोड़ रुपये व इससे नीचे तक का कारोबार करने वाली छोटे व लघु उद्योगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनियन बजट 2017- 18 में एसएमई के लिए कार्पो…
बजट 2017: आम बजट से मध्य प्रदेश में MSME सेक्टर खुश
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 1 फरवरी को पेश आम बजट का मध्यप्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने स्वागत किया, जबकि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग ने अपनी दो अहम मांगें पूरी न होने के चलते इस पर निराशा जताई। एमएसएमई क्षेत्र के प्रमुख संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सचिव योगेश मेहता…
बजट 2017: एसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा, कर छूट समेत मिली कई रियायतें
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुप्रतीक्षित आम बजट 2017-18 आज पेश किया। नोटबंदी के बाद परेशान एसएमई सेक्टर को सरकार ने कर में बड़ी रियायत देने के साथ स्टार्टअप कंपनियों को भी इनकम टैक्स में छूट दी है। एसएमई सेक्टर के लिए बजट SMEpost सर्वे के अनुरूप ही आया है। गौरतलब है की बजट से पहले SMEpost [&hellip…
जीएसटी (GST) क्या है, कैसे बदलेगा भारत के कर ढांचे को?
जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे। एक नजर इस टैक्स विशेष […]
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