Tag: Demonetisation

एमएसएमई का 55,000 करोड़ रुपये कर्ज NPA में बदल सकता है: सिबिल

ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर को मिला हुआ 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज डिफॅाल्ट होने के करीब है। सिबिल द्वारा यह अनुमान एमएसएमई के कर्ज के मौजूदा क्रेडिट डेटा के आधार पर दिया गया है। सिबिल का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर को दिए गए […]

नोटबंदी के बावजूद जीडीपी ने लगाई ऊंची छलांग, दिसंबर तिमाही में 7% रही वृद्धि दर

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2016) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर तमाम कयासों के बावजूद नोटबंदी का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास की दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही। केंद्रीय सांख्य…

एमएसएमई की वृद्धि पर स्टार्टअप कंपनी ऑफबिज़नेस की नज़र

कच्चा माल, वित्त और माल की आवाजाही आदि छोटे और मझोले उद्यमियों (एसएमई) के लिए हमेशा से बड़ी परेशानी रही है। गुडग़ांव की स्टार्टअप कंपनी ऑफबिज़नेस एसएमई को इन दिक्कतों से निजात दिलाने में जुटी है। इस कंपनी की बुनियाद सितंबर, 2015 में आशीष महापात्र ने रखी, जो मैट्रिक्स पार्टनर के निदेशक रह चुके हैं…

Biz Astro | कैसा है रबड़ उद्योग का भविष्य, 80% से ज्यादा SMEs करती हैं इस क्षेत्र में काम

वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है लाभ के साथ साथ स्वयं को बचाने के लिए भी। इन्हीं संघर्ष कर रहे उद्योगों में से एक क्षेत्र रबड़ का भी है। लगातार संघर्ष कर लाभ का अर्जन करना और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहना हर व्यापारी की आकांक्षा होती […]

Biz Astro | भविष्य में बजेगा भारतीय SMEs का डंका, देश से लेकर विदेश तक सभी कर रहे तारीफ

केंद्र सरकार सदा कार्यरत रहती है स्वरोजगार की योजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु। जिसके परिपेक्ष्य में राज्य सरकारों का भी सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र के साथ-साथ राज्यों का कंधे से कंधा मिला कर चलना न केवल सम्बंधित राज्य के लिए हितकारी है वरन समग्र भारत के लिए काफी शुभ रहेगा। गुजरात रा…

GST लागू होने से भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% से अधिक हो सकती है: IMF

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से उसकी जीडीपी वृद्धि मध्यम अवधि में 8 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। साथ ही वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही बेहतर तरीके से करने के लिये एकल राष्ट्रीय बाजार सृजित करने में मदद मिलेगी। लेकिन आईएमएफ ने जीएसटी [&h…