देश में एक जुलाई से एक समान अप्रत्यक्ष कर तंत्र वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने की सरकार की तैयारियों के बीच कारोबारियों के लिए इससे जुड़ी फाइलिंगों को सरल बनाते हुए ‘जीएसटी सुविधा’ ने 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का सालाना कारोबार करने वालों के लिए 2500 रुपए के शुल्क […]
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सरकार छोटे व मध्यम उद्यमियों के लिए 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी बिल के नियमों को जानने के उद्देश्य से देश भर में जीएसटी कार्यशाला का आयोजन कर रही है। अमर उजाला अखबार की एक ख़बर के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार लम्बे समय से जीएसटी के प्रावधान […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई, 2017 से लागू करने की कोशिश कर रही सरकार अब इसके नियमों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। जीएसटी की नियम संबंधी समिति की इस हफ्ते बैठक हो रही है। इसमें रिटर्न और रिफंड से लेकर वस्तु एवं सेवा कर के लिए जरूरी सभी नियमों को […]
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ऑल इंडिया टैक्स एडवोकेट फोरम (एआईटीएएफ) ने सरकार से मांग की है कि नए वस्तु एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराए गए विवरणों की गोपनीयता को वह सुनिश्चित करें। एआईटीएएफ के अध्यक्ष एम के गांधी ने कहा है कि जीएसटी नियम तैयार करते समय, नए कर प्रणाली के [&hellip…
वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के अमल को आसान बनाने में देश भर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी अहम भूमिका निभाएंगे। खासतौर पर ये सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले छोटे कारोबारियों और लघु उद्यमियों को जीएसटी में पंजीकरण से लेकर सभी तरह की ऑनलाइन प्रक्रिया में मदद करेंगे। जल्दी ही वित्त मंत्रालय की…
जूलरी और बुलियन बाजारों में इन दिनों हर कोई जीएसटी की नई दरों को लेकर पसोपेश में है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जहां सरकार सोने की बिक्री पर 2 से 4 पर्सेंट तक जीएसटी लगा सकती है, वहीं गहनों की बनवाई को सर्विस मानते हुए इस पर 18 पर्सेंट तक टैक्स लगाया जा […]
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नई दिल्ली। जैसे-जैसे गुड्स और सर्विस टैक्स की डेडलाइन नजदीक आ रही है। सरकार कारोबारियों की सहूलियत के लिए कई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। इसी के तहत सरकार अब मोबाइल फ्रेंडली जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। इससे कारोबारी चार्टेड अकाउंटेट की मदद के बिना भी ई-रिटर्न फाइल कर सकते [&…
झारखंड विधानसभा में 27 अप्रैल को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक यानी जीएसटी बिल पारित हो गया. बिल को सदन के पटल पर मंत्री सीपी सिंह ने रखा. सीपी सिंह ने कहा कि जीएसटी से लघु व्यापारियों को लाभ होगा. जीएसटी को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया जा रहा है. इससे पूरे देश के कारोबार स्वरूप व टैक्स प…
राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओं में से केवल 34 प्रतिशत ही अब तक इस नई कर प्रणाली के साथ जुड़े हैं। ज्यादा लोगों को इससे जोडऩे के लिए विभाग अपने पहुंच कार्यक्रम का विस्तार कर रहा […]
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आगामी 1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर सूक्ष्म एवं लघु एवं मझोले उद्यम अपनी सालाना आय कम दिखा सकते हैं। ये उद्यम 20-50 लाख रुपये दायरे में रहने के लिए ऐसा कर सकते हैं ताकि उन पर 1-2 प्रतिशत कर दर लागू हो सके। जीएसटी के […]
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