बैठक में श्रीमती राजे ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से उद्योग एवं व्यापार जगत की कर प्रक्रिया का सरलीकरण तो होगा ही, साथ ही उपभोग आधारित इस कर के लागू होने का फायदा राज्य के राजस्व में भी दिखाई देगा। उन्होंने उद्यमियों एवं कारोबारियों से समय पर कर अदा करने का आग्रह करते हुये कहा कि इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग आमजन के हित में किया जा सकेगा।
उन्होंने जी एसटी को प्रदेश में पूरी तैयारी के साथ लागू करने की चर्चा करते हुये कहा कि राज्य सरकार टैक्स और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के प्रति सदैव तत्पर है। उन्होंने उद्योग और व्यापार संघों से जीएसटी कानून के प्रचार प्रसार में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने का आग्रह किया।
राजे ने कहा कि राज्य के आगामी बजट के लिए कर परामर्शदात्री समिति के सुझाव महत्वपूर्ण रहेंगे और उचित सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लघु उद्योगों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है ताकि छोटे उद्यमी आगे आएं और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें।
उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया ताकि किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
बैठक में राजे ने 40 से अधिक औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, कर विषेशज्ञों और अन्य प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने उनके सुझावों को गंभीरता से सुना और उचित सुझावों पर अमल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रमुख शासन सचिव वित्त प्रेम ङ्क्षसह मेहरा और फिक्की, पीएचडी चैम्बर आफ कॉमर्स, एसोचैम, फोर्टी, यूकोरी, टोडार, क्रेडाई, खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, फैडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोट्स, लघु उद्योग भारती, राजस्थान टैक्स बार, टैक्स कन्सल्टेन्ट तथा चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संघों सहित सीमेंट, खनन, पर्यटन, होटल्स, टैक्सटाईल, सर्राफा, सिनेमा, ऑयल इण्डस्ट्रीज आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधि, उपस्थित थे।
इस अवसर पर व्यापार महासंघ के बाबू लाल गुप्ता ने अन्नपूर्णा योजना के लिये मुख्यमंत्री को एक लाख रुपए का चेक भेंट किया। बैठक में मौजूद विभिन्न उद्योग एवं व्यापार संघों के प्रतिनिधियों ने 5-10 लाख रूपये तक का आर्थिक सहयोग अन्नपूर्णा रसोई के लिए देने की घोषणा की।
Source: punjabkesari