SMEs को तोहफा
मोदी ने छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी तो वहीं छोटे उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट को 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दी है। जो कारोबारी साल में दो करोड़ का व्यापार करते हैं उनकी टैक्स गणना आठ प्रतिशत आय मानकर की जाती थी। जिसे अब इसे 6 प्रतिशत कर दिया गया है। डिजिटल लेनदेन करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करते हुए पीएम ने वर्किंग कैपिटल 20 % से बढ़ा कर 30 % कर दी है। इसके अलावा एनबीएफसी के जरिए कर्ज लेने वाली MSMEs को भी यह सुविधा मिलेगी।
किसानों के कर्ज का बोझ कम किया
नोटबंदी के बाद किसानों को हो रही परेशानियों को कम करते हुए प्रधानमंत्री ने रबी और खरीफ की बुवाई के लिए किसानों द्वारा ज़िला को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक से लिए हुए कर्ज के लिए, उनके 60 दिन का ब्याज सरकार देगी। इसके साथ ही उन्होने कहा कि अगले तीन महीने में तीन करोड़ किसानो के क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। जिसकी मदद से वह कार्ड से कहीं पर भी ख़रीद-बिक्री करने मे सक्षम होंगे।
नेशनल बैंक फ़ॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा ज़िला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों को पहले से दी गई रक़म के अलावा 20,000 करोड़ रुपए सरकार देगी और मुद्रा योजना की रकम अब दोगुना करेगी।
घर के लिए भी कम ब्याज पर कर्ज
आवास कर्ज़ में राहत देते हुए मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग़रीबों के लिए दो नई स्कीमें घोषणा की। जिसके तहत 9 लाख रुपये के कर्ज पर ब्याज में चार प्रतिशत की छूट और 12 लाख रूपये तक के कर्ज में तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। आवास योजना के तहत पहले जितने घर बनते थे, उससे अब 33 प्रतिशत ज्यादा घर बनाए जाएंगे। साल 2017 में गांव में रहने वाले लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें दो लाख तक के कर्ज में तीन प्रतिशत ब्याज में छूट दी जाएगी।
गर्भवती महिलाओं को 6000 रूपये महिना
गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि मातृ मुत्यु दर को घटाने के लिए गर्भवती महिलाओं को सरकार 6000 रुपये हर महीने की मदद देगी। ये राशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में जाएगी। वर्तमान में यह राशि 4000 है और 453 जिलों में चलाई जा रही है।
वरिष्ठ नागरिकों का भी रखा ख़याल
वरिष्ठ नागरिकों को साढ़े सात लाख रुपये जमा करने पर आठ फीसदी निश्चित ब्याज की रकम दी जाएगी।
अपने संदेश में मोदी ने कहा कि उनके पास नोटबंदी को लेकर पूरे देशभर से पत्र आए, जिनमें लोगों ने खुलकर अपनी बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोटों से देश में ‘सामानांतर इकॉनमी’ चल रही थी। अर्थव्यवस्था में कैश का अभाव तकलीफ़देह है, पर इसका प्रभाव और भी नुकसानदेय है। नोटबंदी ने आतंकवाद, नक्सलवाद और जाली नोटों पर गहरी चोट की है। अर्थव्यवस्था से बाहर जो धन था वो अब बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आ गया है और बेईमान लोगों को इस नियम के कारण मुख्यधरा में आना ही होगा। उन्होंने लोगों को वादा पूरा करने का भरोसा देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राजनीति को काले धन से मुक्त कराने के लिए सार्थक बहस हो और लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिससे धन और समय दोनों की बचत हो।