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सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी कंपनियों को वरीयता देने की सरकारी नीति से स्थानीय विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को 4 लाख करोड़ रुपये (650 अरब डॉलर) से अधिक के सालाना बाजार का एक बड़ा हिस्सा हाथ लग सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस नीति को हरी झंडी दी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया [&hellip…