उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लम्बे समय से एक कर व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही थी। जीएसटी लागू होने को बाद सरकार का यह सपना पूरा हो जाएगा। और देश के विकास में यह बिल लाभकारी होगा।
उन्होंने कहा कि इस लंबित बिल को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। जो विकास की नयी परिभाषा को गढ़ेगा। जीएसटी के आने के बाद एमएसएमई से लेकर बड़े कारोबारियों को व्यापार में सहजता आएगी। और बिना किसी तनाव के कार्य कर सकेंगे।
जीएसटी के अंतर्गत सभी वस्तुओं के लिए चार टैक्स स्लेब को बनाया गया है। विचार-विमर्श के बाद इन दरों को पुनर्गठित किया जा सकता है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लेकर हो रही परेशानियों पर उन्होंने कहा कि गेंहू और चावल जैसे खाद्यान्नों जीएसटी के तहत टैक्स दर क्या होगी। इसका फैसला आगामी 3 जून को होने वाली बैठक में किया जाएगा।