केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताते हुए कहा है कि यह बिल युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लम्बे समय से एक कर व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने पर विचार कर […]
…
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का एक जुलाई से क्रियान्वयन उद्योग के लिए चुनौती है। उद्योग मंडल एसोचैम का मानना है कि सरकार को कुछ तिमाहियों के लिए जुर्माने के प्रावधान में ढील देनी चाहिए, जिससे लोगों को इस नई कर व्यवस्था के अनुपालन में मदद मिल सकेगी। सरकार जीएसटी को एक जुलाई से लागू […]
…
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से सीमेंट के पैकेट, दवाईयों, स्मार्ट फोन और सर्जिकल उपकरणों जैसी विभिन्न वस्तुओं पर कर दर घटने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सीमेंट के पैकेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत और 125 रूपये पीएमटी तथा 14.5 प्रतिशत की दर से मानक वैट लगता है। इन दरों पर [&he…
अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी की दरें तय भले ही हो गई हों, मगर टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे अहम उत्पादों पर जीएसटी की दरों पर पेंच फंस गया है। कपास उत्पादक व टेक्सटाइल उद्योग के गढ़ माने जाने वाले राज्य इस मुद्दे को लेकर अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। यही वजह है […]
…
6 लाख 90 हजार उद्यमियाें का, हर दिन 4 करोड़ मीटर कपड़े के उत्पादन का और 300 करोड़ रुपए प्रति दिन के कारोबार का शहर। आज एक बड़े ट्रांजीशन के दौर से गुजर रहा है। यह बदलाव है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। देशभर में व्यापारी संघों और संस्थाओं ने सरकार से टेक्सटाइल […]
…
भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ‘व्यापक बदलाव’ लाने वाला करार देते हुए कहा कि वे इसे 1 जुलाई से लागू करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर धाक रखने वाले मुख्य कार्याधिकारियों के बीच बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा किए सर्वेक्षण में ज्यादातर ने कहा कि जीएसटी …
कपड़ा क्षेत्र को लेकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में सहमति नहीं बन सकी, जिससे दरों की घोषणा को 3 जून के लिए टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले को टालने की वजह पूरी कपड़ा मूल्य शृंखला में जटिलताएं और पूरी शृंखला में कपड़े पर कर की दरें पहले […]
…
बैंकिंग सेवाओं पर 18 पर्सेंट जीएसटी लागू किए जाने के फैसले से अब बैंकों में ट्रांजैक्शन फीस में इजाफा हो सकता है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने के बाद आपको बैंकों में अधिक चार्ज देने पड़ सकते हैं। बैंकिंग सेवाओं पर अब तक 15 पर्सेंट का सर्विस चार्ज लगता था। एक्सपर्ट्स का कहना है […]
…
जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को हुई मीटिंग में सर्विसेज को (5%, 12%, 18% और 28%) टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला लिया गया। हालांकि काउंसिल की दो दिवसीय मीटिंग के दूसरे दिन सोने पर जीएसटी की दरों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से हेल्थकेयर [&…
