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नई दिल्ली।  राज्यों को मिलने वाली ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी। रैंकिंग तय करने में कारोबारियों का फीडबैक अहम भूमिका अदा करेगा। ऐसे में केवल राज्यों के फीडबैक और केंद्र सरकार के लेवल पर स्क्रूटनी रैंकिंग का पैमाना नहीं होगा। क्यूं बदला नियम     अभी तक रैंकिंग तय करने मे…

नई दिल्ली।  टेक्सटाइल एक्सपोटर्स को अपना नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आबीआई) की कॉशन लिस्टमें न आ जाए। ये बैंकिंग रेग्युलेटर से अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों के नाम हटाने की मांग कर हैं क्योंकि नाम आने पर ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ईडीपीएमएस को करना होगा अपडेट   एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड म…

नई दिल्ली।  सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए रेग्युलेटरी नियमों के बोझ को करने के लिए कम्पलायंस नॉर्म्स को नरम किया है। इसकी मदद से स्टार्टअप्स अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सकेंगे। साथ ही, उनकी कम्पलायंस कॉस्ट भी कम होगी। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए एक्जिट पॉलिसी को भी जल्द नोटिफाई लिया जाएगा। …

राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं व वित्तीय अवस्थापना संरचनाओं के अध्ययन को विश्व बैंक का दल मई के दूसरे हफ्ते में देहरादून आएगा। विश्व बैंक के फाइनेंस एंड मार्केट ग्लोबल प्रेक्टिस विंग का दल राज्य में वित्त विकास से जुड़ी संस्थागत गतिविधियों को भी देखेगा। एमएसएमई व ग्राम्य विकास प्रमुख सचिव मनीषा पंव…

उत्तर प्रदेश सरकार संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ी राहत दे सकती है। राज्य सरकार एमसएसएमई उद्योग के लिए एक ‘प्रोग्रेसिव एक्जिट पॉलिसी’ का खाका तैयार कर रही है। बीमार और बंद हो चुकीं औद्योगिक इकाइयों के लिए एक्जिट पॉलिसी लंबे समय से विचाराधीन थी और राज्य में …

लेदर कारोबार से जुड़े देश के प्रमुख उद्यमियों ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी), सोहना में 105 एकड़ भूमि पर बनाये जाने वाले मेगा लेदर कलस्टर (एमएलसी) में अपनी यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। इस मेगा कलस्टर में अगले दो साल में 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे प्रदेश के लगभग 40 हजार [&hellip…