वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विधेयकों को संसद की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह वरिष्ठï अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में कर की दरों की समीक्षा की जाएगी जिन्हें जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। लोकसभा ने [&helli…
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MSME सेक्टर पर संसद की स्थायी समिति ने दिए कई सुझाव, NPA और नोटबंदी का करेगी आंकलन
इंडस्ट्री से जुड़ी हुयी संसदीय स्थायी समिति अब नोटबंदी का एमएसएमई सेक्टर पर क्या असर पड़ा है और इससे क्या एमएसएमई सेक्टर के एनपीए में बढ़ोत्तरी हुई है, का आंकलन करेगी। संसद में आज एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कुछ उद्योग संघों ने इस पर सुझाव दिया था कि कारोबार पर पड़े नोटबंदी के […]
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जीएसटी के लिए सभी 5 कानून के मसौदे को मंजूरी, सेस की ऊपरी सीमा 15 फीसदी तय
वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद विलासिता के सामान के साथ मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक और मोटर कार पर सेस की ऊपरी दर 15 फीसदी होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं कि किस सामान पर वास्तव में कुल कितना कर लगेगा। इस बारे में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। सेस टैक्स […]
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GST: करदाता की सूचना लीक करने पर होगी छह माह की सजा
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर जीएसटी के असेसीज के डाटा की चाकचौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार तैयारी करने में जुट गई है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए सरकार जीएसटी मॉडल कानून में तगड़ा प्रावधान करने जा रही है। इस कानून के अमल में आने के बाद अगर […]
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बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी विधेयकों के पारित होने की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]
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9 फरवरी को होगा नेशनल जीएसटी कॉनक्लेसव, पीएचडी चैंबर करेगा आयोजन
इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 9 फरवरी को नेशनल जीएसटी कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कॉनक्लेव का मकसद जीएसटी पर नेशनल डायलॉग स्थापित करना है और जीएसटी का इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। इस कॉनक्लेव में इंडस्ट्री रेप्रिजेन्टटिव के अलावा टैक्स एक…
जीएसटी विधेयक बजट सत्र में ही पारित होंगे
बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही सरकार इसके जरूरी विधेयकों को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित कराने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मार्च के अंत तक जीएसटी के कानून और नियम तय हो जाएंगे। […]
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जीएसटी (GST) क्या है, कैसे बदलेगा भारत के कर ढांचे को?
जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे। एक नजर इस टैक्स विशेष […]
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जीएसटी मीटिंग का नहीं निकला कोई हल, 1 अप्रैल से GST लागू होने की उम्मीद ख़त्म
जीएसटी परिषद के नौवें बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच एक राय नहीं बन पायी है। सरकार की सारी कोशिशें राज्यों के 1.5 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाईयों पर अपने अधिकार की मांग को खारिज नहीं कर पायी है। सरकार राज्यों को फिलहाल इस का अधिकार देने को तैयार नहीं […]
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वित्त मंत्रालय ने 120 गांवो के डिजिटलीकरण के लिए 423.26 करोड़ रुपये किये मंजूर
वित्त मंत्रालय ने 423.26 करोड़ रुपये की लागत के साथ 120 गांवो के डिजिटलीकरण के लिए पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। “डिजिटल विलेज” योजना को देशभर के 120 गांवो के लिए संचालित किया गया है। धनराशि को आने वाले तीन सालों में योजना के ऊपर खर्च किया जाएगा जिसमें 2.5 साल तक योजना [&hellip…