नई दिल्ली। आज से शुरू होने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मॉनिटरी पॉलिसी पर मार्केट की नजर है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो दरों में कटौती मार्केट को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हालांकि कोई भी निगेटिव संकेत मार्केट के लिए गिरावट का ट्रिगर साबित हो सकता है रेट कट की संभावना कम […]
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फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 12 जून को सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगे। जेटली बैंक प्रमुखों से एनपीए और उसकी रिकवरी के लिए उठाए गए कदमों पर बातचीत करेंगे। सूत्रों के अनुसार, फाइनेंशियल परफार्मेंस रिव्यू के अलावा जेटली स्ट्रेस्ड एसेट्स और बैलेंसशीट्स को साफ करने के लिए उठाए गए उपायों की भी समी…
While the lower Goods and Services Tax (GST) rates may lead to a decline in inflation, economic growth may not improve significantly in the short term even though it will benefit both India Inc and the government in the medium term, experts say. Most economists forecast inflation to come down as …
भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीए अध्यादेश के कार्यान्वयन को लेकर 15 दिनों के अन्दर दिशानिर्देशों को की घोषणा कर सकता है, जिससे कि फँसे हुए कर्ज की वसूली में तेजी लाई जा सके। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल चूका है। सूत्रों …
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से सीमेंट के पैकेट, दवाईयों, स्मार्ट फोन और सर्जिकल उपकरणों जैसी विभिन्न वस्तुओं पर कर दर घटने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सीमेंट के पैकेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत और 125 रूपये पीएमटी तथा 14.5 प्रतिशत की दर से मानक वैट लगता है। इन दरों पर [&he…
भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ‘व्यापक बदलाव’ लाने वाला करार देते हुए कहा कि वे इसे 1 जुलाई से लागू करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर धाक रखने वाले मुख्य कार्याधिकारियों के बीच बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा किए सर्वेक्षण में ज्यादातर ने कहा कि जीएसटी …
बैंकिंग सेवाओं पर 18 पर्सेंट जीएसटी लागू किए जाने के फैसले से अब बैंकों में ट्रांजैक्शन फीस में इजाफा हो सकता है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने के बाद आपको बैंकों में अधिक चार्ज देने पड़ सकते हैं। बैंकिंग सेवाओं पर अब तक 15 पर्सेंट का सर्विस चार्ज लगता था। एक्सपर्ट्स का कहना है […]
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जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को हुई मीटिंग में सर्विसेज को (5%, 12%, 18% और 28%) टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला लिया गया। हालांकि काउंसिल की दो दिवसीय मीटिंग के दूसरे दिन सोने पर जीएसटी की दरों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से हेल्थकेयर [&…
गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने गुरुवार को शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन अधिकतर वस्तुओं की टैक्स दरों का निर्धारण कर लिया है। प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में चार स्तर की दरें रखी गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की न्यूनतम दर रखी गई है। [&helli…
