सरकार लम्बे समय से देश में एक कर व्यवस्था लागू करने पर जोर दे रही है। अपनी इस पहल को सफल बनाने के मकसद से उसने वस्तु एवं सेवा कर( जीएसटी) को आगामी 1 जुलाई को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। लेकिन व्यापारियों को अभी तक जीएसटी की संपूर्ण जानाकारी नहीं […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की क्या दर हो, इस पर फैसला करने के लिए जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को श्रीनगर में होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री [&h…
No economist would disagree with the statement that credit is a key fuel for economic growth, without which, normal economic activity would be virtually impossible. What is equally indisputable is that the Indian economy in general and Indian small businesses (MSMEs) in particular, have been cred…
ओड़िशा सरकार राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए 10,000 युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण देगी। ओडिशा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में लगभग 10,000 युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। 13 मई को राज्य के एमएसएमई मंत्री प्रफुल्ल समल की अध्यक्…
Bhubaneswar: The Odisha government has decided to impart entrepreneurship training to at least 10,000 youths during the current financial year, an official said on May 13. It was decided at a high-level meeting chaired by MSME Minister Prafulla Samal here on May 13. The training will be organised…
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा और सकारात्मक कदम बताया है। बैंक ने कहा है कि जीएसटी का मध्यम अवधि के दौरान विकास, मुद्रास्फीति, सरकारी वित्त और प्रतिस्पर्धा के मामले में अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होगा। रिजर्व बैंक ने राज्यों पर पेश…
The Reserve Bank of India (RBI) has said introduction of GST would have economy-wide ramifications in terms of growth, inflation, government finances and external competitiveness over the medium-term. “It is likely to champion a new course for cooperative federalism in India, focusing on collabor…
Mumbai: The fledgling peer-to-peer lending start-ups, which had been waiting for almost a year for the Reserve Bank of India to lay down the rules of operations, may find the going tougher. While on the one hand, delay in regulations is affecting their fund-raising plans, it is also casting a sha…
भारताय रिजर्व बैंक की गुवाहाटी शाखा ने एमएसएमई से संबधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से मोकोकचुंग, नागालैंड में एक बैठक का आयोजन किया। मीटिंग का लक्ष्य एमएसएमई की परेशानियों को कम करना था। मीटिंग का संचालन रिजर्व बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर अरिदमन कुमार द्वारा किया गया। बैठक में नाबार्ड, सिडबी…
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को लेकर सरकार के अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने डूबे कर्ज यानी बैड लोन से किस प्रकार निपटा जाए, इसको लेकर आरबीआई के अधिकार बढ़ाने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगूलेशन कानून (1949) में जरुरी बद…
