आंध्रप्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामे की बीच जीएसटी बिल पास हो गया है। राज्य के वित्त मंत्री यानामाला रामकृष्णुडु ने इस बिल को पेश किया। उन्होंने जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि, केद्र सरकार जीएटी के तहत एक देश में एक टैक्स नियम को लागू करना चाहती है। जो कि एक अच्छा प्रयास है।
उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री एन चन्द्रबाबू नायडू ने जीएसटी को देश के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि बिल के लागू होने के बाद केन्द्र और राज्यों के बीच लगने वाले कर में पारदर्शिता आएगी।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एक राष्ट्र एक कर की अपनी अवधारणा के तहत ही जीएसटी को लागू करने चाहती है। इससे देश की सकल घरेलू आय में गति आयेगी और देश आर्थिक स्तर पर मजबूत होगा।
आंध्र प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल को पारित करने वाला 10वां राज्य बन गया है। जीएसटी लागू होने से शुरुआती वर्षों में राज्य को 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। जिसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
