मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पहल करने के बाद राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल को मंजूरी मिल गयी है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में भी जीएसटी बिल को स्वीकृति मिल गयी है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार लम्बे समय से देश में एकीकृत टैक्स प्रणाली लागू करना चाहती है। सरकार जीएसटी बिल को आगामी 1 जुलाई से लागू करेगी। जीएसटी बिल पर 10 राज्यों की विधानसभाओं से पारित हो चूका है। अब इसे 19 राज्यों में पारित करना बाकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी विधेयक को सदन में पेश किया। विधेयक पर चर्चा के बाद सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने हालांकि सरकार के सामने कुछ सवाल उठाये लेकिन बाद में इसे दोनों सदनों से पास हो गया।
योगी ने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॅार्म बताया है। उन्होंने कहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा लघु और मध्यम वर्ग को होगा, वहीं राज्य के कोष में बढोत्तरी होगी। प्रदेश कैबिनेट ने दो मई को राज्य में बिल को लागू करने के विधेयक मसौदे को मंजूर किय़ा था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल से अतिरिक्त करों का बोझ कम होगा। औऱ आम आदमी की आय में इजाफा होगा।
उन्होंने सर्वसम्मति से जीएसटी बिल को पारित करने के लिए विपक्ष का आभार व्यक्त किया।
योगी ने कहा कि हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई राज्यों को बिल को लागू करने के बाद राजस्व घाटा होगा। लेकिन केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह पांच सालों तक प्रत्येक राज्य के राजस्व घाटे की भरपायी करेगी। हमें सरकार के इस कदम में उसका सहयोग करना चाहिए।
सीएम ने कहा कि इस बिल से कुछ क्षेत्रों में जरूर घाटा होगा लेकिन आगे इससे फायदा ही होगा।
