प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आगामी एक जुलाई से लागू करने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए ‘टर्निग प्वाइंट’ करार दिया है।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करने को देश के इतिहास में अभूतपूर्व क्षण करार देते हुए कहा कि एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर प्रणाली से आम लोगों को व्यापक फायदा होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम ने जीएसटी की तैयारियों से जुड़े हर पहलू का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साइबर सुरक्षा और जीएसटी के आइटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए काम करें।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के कई परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने जब जीएसटी की तैयारियों का जायजा लिया तो उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ-साथ कैबिनेट सचिवालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

पीएम ने कहा कि जीएसटी का क्रियान्वयन राजनीतिक दलों, व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी के लिए मानव संसाधन, प्रशिक्षण और लोगों के सवालों के जवाब देने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पीएम को बताया कि सरकार ने जीएसटी के बारे में सवाल पूछने के लिए विशेष ट्विटर हेंडल भी शुरु किया है।

24 राज्यों ने पारित किया जीएसटी कानून

इस बीच 24 राज्यों ने अब तक एसजीएसटी विधेयक पारित कर दिया है। अब सिर्फ सात राज्य बचे हैं जिन्हें एसजीएसटी विधेयक पारित करना है। ये राज्य हैं- मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल।

जीएसटी लागू करने की सीमा निकट आने के मद्देनजर राज्यों को एसजीएसटी विधेयक पारित करने के लिए त्वरित कदम उठाने होंगे।

Source: Jagran.com