क्रिसिल के अनुसार सरकार के ऐसा कदम उठाने से वो 3000 करोड़ रूपये की सब्सिड़ी देगी और उसे करीब लगभग 8400 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलेगा। रोजगार की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताते हुए एजेंसी ने कहा कि इससे लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे एसएमई सेक्टर की ग्रोथ भी होगी।
एजेंसी के एसएमई रेटिंग बिज़नस हेड मनीष जयसवाल ने कहा, “सरकार दो पहलों के जरिए एसएमई सेक्टर में उन्नति पूर्ण परिवर्तन ला सकती है। पहला यह कि सरकार की तरफ से डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट सब्सिड़ी एक से चार फीसदी की दर से मिले जो कि परफॉरमेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम पर निर्भर हो, दूसरा यह कि सब्सिडी 3 से 5 साल के सालाना कंपनी के रेटिंग रिव्यू के आधार पर देना। ऐसा करना एसएमई इकाइयों और सरकार दोनों के लिए भी फायदेमंद होगा।