Tag: Indirect Taxes

बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी विधेयकों के पारित होने की उम्मीद

सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]

9 फरवरी को होगा नेशनल जीएसटी कॉनक्लेसव, पीएचडी चैंबर करेगा आयोजन

इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 9 फरवरी को नेशनल जीएसटी कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कॉनक्लेव का मकसद जीएसटी पर नेशनल डायलॉग स्थापित करना है और जीएसटी का इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। इस कॉनक्लेव में इंडस्ट्री रेप्रिजेन्टटिव के अलावा टैक्स एक…

जीएसटी विधेयक बजट सत्र में ही पारित होंगे

बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही सरकार इसके जरूरी विधेयकों को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित कराने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मार्च के अंत तक जीएसटी के कानून और नियम तय हो जाएंगे। […]

जीएसटी (GST) क्या है, कैसे बदलेगा भारत के कर ढांचे को?

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे। एक नजर इस टैक्स विशेष […]

SMEs को सब्सिडी से सरकार का बढेगा रेवेन्यू: रेटिंग ऐजेंसी क्रिसिल

रेटिंग ऐजेंसी क्रिसिल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि छोटे उद्योगपतियों को एक करोड़ तक की इंटरेस्ट रेट सब्सिडी मिलने पर रोजगार में बढोत्तरी होने के साथ-साथ, इनडायरेक्ट टैक्स में भी तीन गुना वृद्धि होगी। ऐजेंसी का कहना है कि इससे एसएमई इकाइयों को काफी फायदा होगा और देश में लघु […]<…

जीएसटी मीटिंग का नहीं निकला कोई हल, 1 अप्रैल से GST लागू होने की उम्मीद ख़त्म

जीएसटी परिषद के नौवें बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच एक राय नहीं बन पायी है। सरकार की सारी कोशिशें राज्यों के 1.5 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाईयों पर अपने अधिकार की मांग को खारिज नहीं कर पायी है। सरकार राज्यों को फिलहाल इस का अधिकार देने को तैयार नहीं […]