मॉडल जीएसटी बिल की उच्चतम सीमा तय कर दी गई है। इसे 14 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर 40 फीसदी टैक्स वसूल सकते हैं। वहीं स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र औऱ राज्य दोनों मिलाकर 40 फीसदी तक टैक्स वसूल सकेंगी। मॉडल जीएसटी लॉ […]
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जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी SAP SE ने 1 मार्च को भारतीय व्यवसायी संघो को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु ‘जीएसटी ईन ए बॅाक्स’ को शुरु किया। SAP ने इसे GST के हल के लिए एक सम्पुर्ण पोर्टफोलियो बताया है जो की GST से जुडी सभी परेशानियों को कम समय में हल […]
नई दिल्ली : बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से धन देगी। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र ने आम बजट 2017-18 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए टोकन राशि का आवंटन कर दिया […]
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नयी दिलली: भाषा: वस्तु एवं सेवाकर के एक जुलाई से अमल में आने के बाद संभवत: सरकार अप्रत्यक्ष करों से अपनी प्राप्ति के अनुमान पर नये सिरे से काम कर सकती है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने इस बारे में संकेत दिया है। वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरण जेटली ने अप्रत्यक्ष कर […]
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नई दिल्ली । सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) के चेयरमैन नजीब शाह ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद इंडस्ट्री को मिल रही ज्यादातर टैक्स छूट समाप्त हो जाएंगी। इंडस्ट्री को इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हालांकि कुछ खास सेक्टर के लिए छूट अभी भी जारी रखी जा सकती है, […]
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सरकार को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अन्य विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करा लिया जाएगा जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को जुलाई से लागू किया जा सकेगा। जीएसटी विधेयक पर एक सवाल के जवाब में संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि भोजन […]
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इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 9 फरवरी को नेशनल जीएसटी कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कॉनक्लेव का मकसद जीएसटी पर नेशनल डायलॉग स्थापित करना है और जीएसटी का इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करना है। इस कॉनक्लेव में इंडस्ट्री रेप्रिजेन्टटिव के अलावा टैक्स एक…
बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही सरकार इसके जरूरी विधेयकों को संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित कराने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मार्च के अंत तक जीएसटी के कानून और नियम तय हो जाएंगे। […]
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1 फरवरी को पेश हुए बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र तक नहीं किया जिससे आर्थिक जानकारों को हैरानी हुई है। चूंकि 31 जनवरी को जारी किए गए साल आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सभी को दी जाने वाली एक बुनियादी आमदनी की बात काफी […]
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आज फैसले की घड़ी है। पूरे देश की नजर वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे पर टिकी है। उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री बजट में ऐसे एलान करेंगे जिससे हम सब के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। बजट से पहले हम आपको दे रहे हैं कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी जिसका एलान आज बजट में हो […]
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