केंद्र सरकार इस बार के बजट में नई नौकरियों के सृजन पर विशेष ध्यान दे सकती है। ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिनसे हर साल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाए जा सकें। इसके लिए ज्यादा श्रम शक्ति वाले सेक्टर्स में नौकरियों के मौके बनाने पर इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। […]
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आम बजट 2017 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर […]
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वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 27 जनवरी को सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि विमुद्रीकरण से केवल कुछ समय तक के लिए ही फाइनेंशियल नुकसान होगा और आने वाले दिनों में शैडो इकनॅामी इसके चलते ख़त्म होने की कगार पर पहुच जाएगी। इससे टैक्स सिस्टम भी बेहतर होगा। समारोह में जेटली ने कहा कि नोटबंदी और […]
टेक्सटाइल मिल्स और रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रुप में पहचाने जाने वाले शहर इंदौर के कारोबारियों की मांग है कि सरकार आगामी बजट 2017 में टैक्स और ब्याज दर में कटौती करे जिससे कि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। मध्य प्रदेश कपड़ा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार, कॉटन और मानव-निर्मित फाइबर (MMF) [&hellip…
नोटबंदी से छोटे कारोबारियों (एमएसएमई सेक्टर) को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में बजट से उम्मीदें हैं कि उन्हें सरकार कई तोहफे दे सकती है। एमएसएमई संगठनों का कहना है कि उन्हें विशेष रियायत मिलने से ही उनकी परेशानी दूर हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कारोबारियों [&he…
डिजिटल इकोनॉमी पर बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने स्माल मर्चेंट्स को स्मार्टफोन पर 1 हजार रुपए की सब्सिडी, डिजिटल पेमेंट्स के लिए कई टैक्स इंन्सेंटिव देने, छोटे कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस खत्म करने सहित कई सिफारिशें की हैं। यह भी मांग की गई है कि 50 हजार या इससे ज्यादा के बैंक विद्ड्रॉल पर ट्रां…
Reserve Bank of India might not have officially acknowledged, yet over 95 per cent of the demonetized currency of 500 and 1000 notes has returned into circulation. The Government still hopes to unearth 3-4 lakh crores of unaccounted wealth, deposited in the banks. Income Tax department with help …
भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर निराशा व नाराजगी जताई है। करीब तीन हजार आइआरएस अधिकारियों वाले इस संगठन ने दावा किया है कि हाल में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये कुछ फैसले देशहित में नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को राजस्व वसूली और [……
Indian SME is undoubtedly a strong contributor to the economy. The SME sector generates significant employment while inputting considerably to the industrial output. While the union government continues to float policies and schemes to smoothen business challenges for the SME, there are further h…
चुनावी सभाओं में 2013-14 में नरेंद्र मोदी ने सालाना एक करोड़ रोजगार देने का वायदा देश के युवाओं से किया था। तब करोड़ों युवा मोदी के साथ खड़े हो गए थे और उन्हें लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत दिलाया था। लेकिन रोजगार सृजन के अवसर पिछले सात सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। […]
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