नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बेहाल है। ऐसे में आम जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार बजट में कुछ ऐसे फैसले लेगी, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। यहां दूसरे चरण में चार अन्य सेक्टर्स और बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में बताया जा रहा है। कैशलेस इकनॉमी नकदहीन अर्थव्यवस्था तो नहीं, पर कम से […]
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सिर्फ गुड्स ही नहीं सर्विसेज के लिए भी जीएसटी के तहत अलग-अलग रेट लागू होंगे। सबसे अधिक सर्विस टैक्स ‘लग्जरी’ सर्विसेज पर सकता है। इसकी संभावना है कि यूनिफार्म टैक्स रेट की जगह, सेस (उपकर) और सरचार्ज सहित सर्विस टैक्स के तीन रेट लागू हों। इस टैक्स को लक्जरी, स्टैंडर्ड और बेसिक तीन भागों में [&hell…
अब यह आधिकारिक हो गया है कि जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) अब 1 जुलाई 2017 से लागू हो जायेगा. जीएसटी में करदाताओं पर प्रशासनिक अधिकार के मुद्दे पर 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति बन गई है. इस फैसले से वित्त मंत्री ने बड़ी होशियारी से एक तीर से कई शिकार […]
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Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Arun Jaitley will get views on the Budget for 2017-18, job creation through skill development and other issues at a meeting with experts on December 27. There will be 13 people —from the NITI Aayog, economists and others with expertise — who will …
The Finance Ministry is examining the possibility of cutting the corporation tax rate by one to two percentage points, even as the revenue department is set to kickstart Budget consultations with industry and consultants from the first week of November. The ministry’s thinking is part of bringing…
National industrial corridors, ‘Make In India,’ ‘Start-up India’ and the national Intellectual Property Rights (IPR) policy may get a major fillip later this year in terms of additional Budgetary allocation. The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) — the nodal agency for industria…
In order to provide a boost to the textile sector, the Government approved the “Amended Technology Upgradation Fund Scheme (A-TUFS)” in Dec 2015 for technology upgradation, with provision for one-time capital subsidy for eligible benchmarked machinery in different sectors including Technical Text…
Stating that the Union Budget would be win-win situation for Goa, Chief Minister Laxmikant Parsekar on February 29 said that each village panchayat in the state will get Rs 80 lakh, while each Municipal Council will get Rs 21 crore from the Central Government in the coming financial year. Stating…
CRISIL’s Budget analysis: ■ Fiscal math mostly ties up The government has done a fine balancing act and maintained its credibility by sticking to the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) target of bringing down fiscal deficit to 3.5% of GDP in fiscal 2017 after having met the 3.9% t…
Gujarat government which has allocated Rs 5000 crore worth of subsidies in this year’s state budget has apportioned Rs 596 crore to revive the ailing MSME units in the state For the ailing MSME sector, a provision of Rs 596 crore has been made, the budget presented to Gujarat finance Minister, Sa…
