नोटबंदी से छोटे कारोबारियों (एमएसएमई सेक्टर) को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में बजट से उम्मीदें हैं कि उन्हें सरकार कई तोहफे दे सकती है। एमएसएमई संगठनों का कहना है कि उन्हें विशेष रियायत मिलने से ही उनकी परेशानी दूर हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कारोबारियों [&he…
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डिजिटल इकोनॉमी पर सीएम पैनल की सिफारिशें: मर्चेंट्स को सब्सिडी पर मिले स्मार्टफोन, 50 हजार के विद्ड्रॉल पर लगे ट्रांजैक्शन चार्ज
डिजिटल इकोनॉमी पर बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने स्माल मर्चेंट्स को स्मार्टफोन पर 1 हजार रुपए की सब्सिडी, डिजिटल पेमेंट्स के लिए कई टैक्स इंन्सेंटिव देने, छोटे कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस खत्म करने सहित कई सिफारिशें की हैं। यह भी मांग की गई है कि 50 हजार या इससे ज्यादा के बैंक विद्ड्रॉल पर ट्रां…
Budget 2017: FM should announce incentive on cashless transactions, better IT backbone
Reserve Bank of India might not have officially acknowledged, yet over 95 per cent of the demonetized currency of 500 and 1000 notes has returned into circulation. The Government still hopes to unearth 3-4 lakh crores of unaccounted wealth, deposited in the banks. Income Tax department with help …
जीएसटी पर कई फैसले देश हित में नहीं : अधिकारी संघ
भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर निराशा व नाराजगी जताई है। करीब तीन हजार आइआरएस अधिकारियों वाले इस संगठन ने दावा किया है कि हाल में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिये गये कुछ फैसले देशहित में नहीं हैं और आने वाले समय में सरकार को राजस्व वसूली और [……
Budget should aim at improving overall performance of the SME sector
Indian SME is undoubtedly a strong contributor to the economy. The SME sector generates significant employment while inputting considerably to the industrial output. While the union government continues to float policies and schemes to smoothen business challenges for the SME, there are further h…
GST: टेक्सटाईल इंडस्ट्री की माँग कि उसे 5 % की सबसे कम स्लैब में रखा जाये
टेक्सटाईल इंडस्ट्री की मांग है कि उसे लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सबसे कम स्लैब 5% की एक सामान दर में रखा जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में अपेरल सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी जिससे सेक्टर का विकास तेजी से हो सके। […]
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कैशलेस इकनॉमी को हिट बनाने के लिए लेने होंंगे कई फैसले
नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बेहाल है। ऐसे में आम जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार बजट में कुछ ऐसे फैसले लेगी, जिससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। यहां दूसरे चरण में चार अन्य सेक्टर्स और बजट से उनकी उम्मीदों के बारे में बताया जा रहा है। कैशलेस इकनॉमी नकदहीन अर्थव्यवस्था तो नहीं, पर कम से […]
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GST: सर्विस टैक्स में हो सकती हैं तीन दरें
सिर्फ गुड्स ही नहीं सर्विसेज के लिए भी जीएसटी के तहत अलग-अलग रेट लागू होंगे। सबसे अधिक सर्विस टैक्स ‘लग्जरी’ सर्विसेज पर सकता है। इसकी संभावना है कि यूनिफार्म टैक्स रेट की जगह, सेस (उपकर) और सरचार्ज सहित सर्विस टैक्स के तीन रेट लागू हों। इस टैक्स को लक्जरी, स्टैंडर्ड और बेसिक तीन भागों में [&hell…
GST: एक तीर से कई शिकार करेगी सरकार
अब यह आधिकारिक हो गया है कि जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) अब 1 जुलाई 2017 से लागू हो जायेगा. जीएसटी में करदाताओं पर प्रशासनिक अधिकार के मुद्दे पर 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सहमति बन गई है. इस फैसले से वित्त मंत्री ने बड़ी होशियारी से एक तीर से कई शिकार […]
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बजट 2017: कॉरपोरेट टैक्स घटाने की मांग, कंज्यूमर सेक्टर को मिलेगी राहत
आम बजट 2017 में अब बस दो हफ्ते का समय रह गया है और हर कोई बजट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीद लगाए बैठा है। अगर कंज्यूमर सेक्टर की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद कॉरपोरेट टैक्स में कमी को लेकर कदम उठाए जाने की ही है। कॉरपोरेट टैक्स घटाने की […]
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