नई दिल्ली : बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से धन देगी। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र ने आम बजट 2017-18 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए टोकन राशि का आवंटन कर दिया […]
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