मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत खरीददारी अनिवार्य करने के बाद भी सरकारी कंपनियों (पीएसयू) की अनदेखी के चलते ऐसा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को होने वाली नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बैठक में इस […
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नेशनल एमएसएमई बोर्ड की बैठक 27 अप्रैल को, MSME पॉलिसी सहित कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक 27 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, हॉल ही में प्रभात कुमार कमेटी द्वारा एमएसएमई पॉलिसी के ऊपर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, MSMED Act-2006 में बदलाव और फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आदि विषयों पर ब…
प्रभात कुमार कमेटी रिपोर्ट: छोटे कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत, 25 करोड़ हो सकती है SME की इन्वेस्टमेंट लिमिट
छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब 25 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लिमिट वाले कारोबारियों को (एसएमई) कैटेगिरी में शामिल किया जा सकता है। अभी यह लिमिट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए नेशनल पॉलिसी बना रही एक सदस्यीय कमेटी ने स…
बजट 2017: टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री की मांग टैक्स और ब्याज दर में हो कटौती
टेक्सटाइल मिल्स और रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रुप में पहचाने जाने वाले शहर इंदौर के कारोबारियों की मांग है कि सरकार आगामी बजट 2017 में टैक्स और ब्याज दर में कटौती करे जिससे कि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। मध्य प्रदेश कपड़ा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार, कॉटन और मानव-निर्मित फाइबर (MMF) [&hellip…
बजट 2017 उम्मीदें: नोटबंदी से परेशान MSMEs को मिल सकता है तोहफा
नोटबंदी से छोटे कारोबारियों (एमएसएमई सेक्टर) को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में बजट से उम्मीदें हैं कि उन्हें सरकार कई तोहफे दे सकती है। एमएसएमई संगठनों का कहना है कि उन्हें विशेष रियायत मिलने से ही उनकी परेशानी दूर हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कारोबारियों [&he…
डिजिटल इकोनॉमी पर सीएम पैनल की सिफारिशें: मर्चेंट्स को सब्सिडी पर मिले स्मार्टफोन, 50 हजार के विद्ड्रॉल पर लगे ट्रांजैक्शन चार्ज
डिजिटल इकोनॉमी पर बने मुख्यमंत्रियों के पैनल ने स्माल मर्चेंट्स को स्मार्टफोन पर 1 हजार रुपए की सब्सिडी, डिजिटल पेमेंट्स के लिए कई टैक्स इंन्सेंटिव देने, छोटे कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस खत्म करने सहित कई सिफारिशें की हैं। यह भी मांग की गई है कि 50 हजार या इससे ज्यादा के बैंक विद्ड्रॉल पर ट्रां…