मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। इसके तहत अब स्टार्टअप 5 साल तक सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकेंगे। यानी उन्हें कई सारे लेबर कानून के पालन के लिए इंसपेक्टर की मंजूरी लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक स्टार्टअप को 3 साल तक के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन […]
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मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी खरीद पॉलिसी में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। पॉलिसी के तहत खरीददारी अनिवार्य करने के बाद भी सरकारी कंपनियों (पीएसयू) की अनदेखी के चलते ऐसा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को होने वाली नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की बैठक में इस […
नई दिल्ली। सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए रेग्युलेटरी नियमों के बोझ को करने के लिए कम्पलायंस नॉर्म्स को नरम किया है। इसकी मदद से स्टार्टअप्स अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सकेंगे। साथ ही, उनकी कम्पलायंस कॉस्ट भी कम होगी। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए एक्जिट पॉलिसी को भी जल्द नोटिफाई लिया जाएगा। …
नेशनल एमएसएमई बोर्ड की 15 वीं बैठक 27 अप्रैल को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में, हॉल ही में प्रभात कुमार कमेटी द्वारा एमएसएमई पॉलिसी के ऊपर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, MSMED Act-2006 में बदलाव और फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर आदि विषयों पर ब…
छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब 25 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लिमिट वाले कारोबारियों को (एसएमई) कैटेगिरी में शामिल किया जा सकता है। अभी यह लिमिट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए नेशनल पॉलिसी बना रही एक सदस्यीय कमेटी ने स…
मोदी सरकार, कैशलेस ट्रांजैक्शन को अब नए लेवल पर ले जाने की तैयारी है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभागों में करप्शन कंट्रोल करने के लिए फेसलेस ट्रांजैक्शन करने की तैयारी है। जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आम आदमी को किसी सरकारी कर्मचारी से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़े। सब […]
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मोदी सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया पहल का हिस्सा इंडिया एस्पीरेशन फंड के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया है। इतना ही नहीं सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए तय किए गए 600 करोड़ रुपए के आबंटन को भी घटाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है। […]
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केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिशें करनी शुरू कर दी थीं और इसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-फॉरेन डायरेक्ट निवेश में काफी अच्छी बढ़त देखी जा रही है। इस बार आए आंकड़ों […]
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नई दिल्ली: मोदी सरकार की ओर से पिछले साल देश में पहली बार स्टार्टअप्स के लिए नई पॉलिसी और प्रोग्राम को शुरू किया गया था। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया-स्टार्टअप इंडिया को जोरशोर के साथ शुरू किया। सरकार ने नई कंपनियों और नए कारोबारियों को बूस्ट देने के लिए स्कीम्स का ऐलान किया। इसमें टैक्स […]<…
