भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीए अध्यादेश के कार्यान्वयन को लेकर 15 दिनों के अन्दर दिशानिर्देशों को की घोषणा कर सकता है, जिससे कि फँसे हुए कर्ज की वसूली में तेजी लाई जा सके। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लोन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल चूका है। सूत्रों …
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राष्ट्रपति ने दी एनपीए पर अध्यादेश को मंजूरी, RBI कर्ज की वसूली को लेकर हुआ और सशक्त
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को लेकर सरकार के अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने डूबे कर्ज यानी बैड लोन से किस प्रकार निपटा जाए, इसको लेकर आरबीआई के अधिकार बढ़ाने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंकिंग रेगूलेशन कानून (1949) में जरुरी बद…