सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी कंपनियों को वरीयता देने की सरकारी नीति से स्थानीय विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को 4 लाख करोड़ रुपये (650 अरब डॉलर) से अधिक के सालाना बाजार का एक बड़ा हिस्सा हाथ लग सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस नीति को हरी झंडी दी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया [&hellip…
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MSME-DI और पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आयोजित कर रहे हैं नेशनल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम
सार्वजनिक खरीद नीति के तहत देश की एसएमई इकाइयों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों से माल या सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य का न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीदना अनिवार्य कर चुकी है। सरकार की …