सार्वजनिक खरीद नीति के तहत देश की एसएमई इकाइयों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों से माल या सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य का न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीदना अनिवार्य कर चुकी है। सरकार की …
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Power Grid Corporation & MSME-DI collaborate to organise National VDP
Public Procurement from MSMEs as a policy is aimed at promoting MSMEs and start-ups in the country. Under the Policy, every Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings (PSUs) is mandated to procure minimum of 20 per cent of their total annual value of goods or servi…