The Trade Receivables e-Discounting System (TReDS) is likely to be reviewed by the Reserve Bank of India and the government. The system of invoicing has made large companies to be spartan as competitors will identify their MSME suppliers. As TReDS is a transparent system, it is mandatory for comp…
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RBI may revamp agriculture & MSE lending to spur employment
The Reserve Bank of India is looking to revamp the structure of State-Level Bankers’ Committees (SLBC) to facilitate agriculture, micro and small enterprises (MSEs), and other priority sectors’ lending for employment generation, said the bank’s Deputy Governor S S Mundra while addressing bankers …
RBI urges banks to look beyond big tickets & focus on MSME lending
Mundra said there are many “strong and logical” reasons to showcase the importance of the MSME sector in strengthening banking industry because big industrial loans have huge problems and banks cannot merely rely on consumer and/or retail loans.
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RBI working on co-origination model for MSMEs
The Reserve Bank of India is working towards a formal co-origination model to give a boost to the flow of credit to the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, SS Mundra, Deputy Governor, said. A Co-Origination model is not about a bank financing a micro-finance institution (MFI) or no…
Need to strengthen loan restructuring mechanism: Meghwal
New Delhi: The loan restructuring mechanism should be bolstered if the government were to get a firm grip on bad loans, said Minister of State for Finance Arjun Ram Meghwal. “We need to strengthen the loan restructuring mechanism… it will, along with various other measures taken by bo…
अर्थशास्त्रियों ने कहा, अगली पॉलिसी मीटिंग में लोन सस्ता हो
रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई के अनुमान में भारी कमी की है। इससे अर्थशास्त्री भी मौजूदा वित्त वर्ष में मॉनिटरी पॉलिसी से लगाई उम्मीदों पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं, जिनको 2017 के बाकी समय में ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं थी। वो अब 2 […]
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Repo rate unchanged: Here are the key takeaways of RBI’s new bi-monthly monetary policy
The Reserve Bank of India (RBI) in its second monetary policy review of this financial year kept the repurchase (repo) rate unchanged at 6.25 per cent. The central bank had last changed the policy rate on October 4, 2016, when the policy rate was cut by 25 basis points. The apex bank left the rev…
मॉनिटरी पॉलिसी: आरबीआई ने नहीं बदलीं नीतिगत ब्याज दरें, रेपो रेट 6.25% पर बरकरार
रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने फिर से नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद कमिटी ने 6.25 प्रतिशत का रेपो रेट ही बरकरार रखा। इसके अलावा, रिवर्स रेपो रेट को 6% और सीआरआर को 4% पर ही बरकरार रखा गया है। हालांकि, [&helli…
रेट कट पर फैसला आज, रेपो रेट घटी तो सस्ता होगा लोन
रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की दो दिवसीय बैठक चल रही है। रिजर्व बैंक आज दरों में कटौती पर फैसला करेगा। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो सस्ते लोन का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरों में कटौती की संभावना नहीं है। रिजर्व […]
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RBI’s new monetary policy today: 5 things to watch out for
The current growth-inflation dynamics has led to increased bets that the Reserve Bank of India’s (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) may soften its stance on the future course of interest rates. If so, it will be a breather for the market as it would be a deviation from the hawkishness displaye…