छोटे उद्योगों को टेंडर प्रक्रिया में बड़ी राहत मिल गई है। सरकारी खरीद-सप्लाय में भाग लेने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अब अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करना होगी। उद्योग संगठन की मांग पर सहमति देते हुए शासन ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 45 हजार उद्योगों को […]