ओड़िशा एमएसएमई मंत्री प्रफुल्ल समल ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर राज्य एमएसएमई उद्योग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समल ने कहा कि राज्य की निर्यात दर में साल 2014 –15 के मुकाबले वर्ष 2016-17 में बड़ी बढ़ोत्तरी हुयी है। जो कि 19,551 करोड़ रुपये से बढ़कर 40,879 करोड़ रुपये हो गया है। यानि निर्यात में 109 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुयी है।

उन्होंने कहा कि हम व्यापार-प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यातकों को एकल खिड़की सुविधा प्रदान करने के लिए, एक राप्तानी भवन की स्थापना करने की तैयारी कर रहे हैं।

राज्य सरकार की उपलब्धियों में प्रमुख बिजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर से एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो सुविधा को 15 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरु किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1000 स्टार्टअप स्थापित करने और ओडिशा को तीसरा सबसे अच्छा स्टार्टअप हब बनाने के लिए एक मिशन के साथ व्यापक स्टार्टअप पॉलिसी 2016 लॉन्च की है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप पोर्टल (www.startupodisha.gov.in) को भी शुरू किया गया है।

युवाओं के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने ओएसआईसी के साथ युवा अभिनव कोष स्थापित किया गया है। 7572 माइक्रो उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमियों को पीएमआईजीपी योजना के तहत 158 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। जिससे कि लगभग 44,700 लोगों को रोजगार के अवसर मिले।

मंत्री ने कहा कि 8075 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1,43,012 लघु, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित किए गए हैं। इस योजना से 4.52 लाख लोगों को रोज़गार मिला है।

राज्य एमएसएमई सचिव एल.एन.गुप्ता ने कहा है कि राज्य में एमएसएमई को स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 2732 प्रेरक शिविरों का आयोजन किया गया है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए, एमएसएमई पॉलिसी 2009 को ओड़िशा एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2016 के साथ बदल दिया गया है। एक नए उद्योग के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) को सामान्य वर्ग के उद्यमियों के लिए 8 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और एससी, एसटी के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह ओडिशा खाद्य प्रसंस्करण नीति 2013 को और अधिक व्यापक ओड़िशा खाद्य प्रसंस्करण नीति (ओएफपीपी), 2016 में बदल दिया गया है।