युवा उद्यमियों को बढावा देंगे नए MSME टेक्नोलॅाजी सेंटर: हरिभाई पार्थीभाई चौधरी


केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री, हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय वेंडर विकास कार्यक्रम और साथ में ही एमएसएमई एक्सपो, 2017 का उद्घाटन किया। एक्सपो का आयेजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान गुवाहाटी ने वाणिज्य मंत्रालय, असम और लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर किया। मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर […]


Haribhai Parthibhaiकेंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री, हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय वेंडर विकास कार्यक्रम और साथ में ही एमएसएमई एक्सपो, 2017 का उद्घाटन किया।

एक्सपो का आयेजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान गुवाहाटी ने वाणिज्य मंत्रालय, असम और लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर किया।

मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर में आयोजित किए गए इस एक्सपो में 130 एमएसएमई इकाइयों ने भाग लिया। इस अवसर पर हरिभाई ने कहा कि केंद्र सरकार देश में युवा उद्यमियों के बढावा देने के उद्देश्य से 1 5 नए एमएसएमई टेक्नोलॅाजी सेंटर को  देश में स्थापित करेगी।

उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही 18 ऐसे एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं जो कि युवाओं के कौशल (स्किल) को सुधारने में मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान दे रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र, जो देश में कुल औद्योगिक उत्पादन का 45% और कुल निर्यात में 40% योगदान देता है, की सफलता के लिए हर अपेक्षित सहयोग देने के लिए काम कर रही है।

राज्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा, “सरकार दो औद्योगिक पार्कों की स्थापना करेगी जो राज्य में स्माल इंडस्ट्री के उद्योगों के विस्तार के लिए सुविधाऐं प्रदान करेंगे। एक पार्क सूक्ष्म उद्योगों के विस्तार और विकास के लिए काम करेगा तो दूसरा छोटे उद्योगों के लिए।”

साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार राज्य में पहले दस साल के लिए एमएसएमई इकाइयों को वैश्विक बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट प्रदान करेगी। और उनको अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करने के लिए भी प्रेरित करेगी।

पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लैंड़ बैंक का निर्माण किया है जिसे असम में उद्योगपतियों को निवेश के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र की Act East Policy को लागू करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाएगी।

पटवारी ने इस मौके पर हरिभाई से अपील करते हुए कहा कि मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करके नार्थ-ईस्ट के लिए नई औधोगिक नीति लागू कराएँ क्योंकि मौजूदा नीति (NEIIPP)  31 मार्च 2017 को ख़त्म हो रही है।

Shriddha Chaturvedi

ख़बरें ही मेरी दुनिया हैं, हाँ मैं पत्रकार हूँ

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