वाईब्रेंट गुजरात ग्लेबल समिट में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि देश के पहले इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विस सेंटर (IFSC) के सफल क्रियान्वयन के लिए एक रेगुलेटर की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद इकनॅामी के गति धीमी हुयी है, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले से भारतीय इकनॅामी को फायदा होगा।
पटेल कहा कि इससे महंगाई कम होगी और इंटरेस्ट रेट में गिरावट होगी। आरबीआई ने नोदबंदी के चलते मार्च 2017 के लिए रिटेल मंहगाई दर को 4 प्रतिशत रखा है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह आगामी बजट 2017 में वित्तीय घाटे को कम करने के लिए उचित कदम उठाये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के डाटा का उदहारण देते हुए उन्होंने कहा की भारत का वित्तीय घाटा G20 देशों में सबसे अधिक है।
पीएम मोदी के गिफ्ट सिटी के बारे में बात करते हुए पटेल ने कहा कि गिफ्ट सिटी के लिेए पब्लिक सेक्टर बैंकों को ग्लोबल कैपिटल नार्मस का अनुसरण करना होगा। गुजरात इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए यूनिफाइड़ रेग्यूलेर का निर्माण करना होगा।
प्रधानमंत्री के गिफ्ट सिटी योजना के अंतर्गत आने वाले 20 सालों में 30 करोड़ लोगो को रोजगार मिलेगा। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंडिया इंटरनेश्नल एक्सचेंज का उद्घाटन हो चुका है।
इस सामारोह के मोके पर पटेल ने कहा कि वित्तीय कानून की समीक्षा कुछ समय के अंतराल के बाद निंरतर होनी चाहिए। समीक्षा के आधार पर विश्व स्तर पर वित्तीय अनुबंधो के ढांचे में बदलाव किया जा सकता है।
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