नई दिल्ली। मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में डिजिटल गांव को कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार एक पॉयलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही। जिसके आधार पर देश भर में डिजिटल गांव बनाए जाएंगे। इसके लिए पूरे प्लान का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा चुका है।.एक फरवरी को बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल गांव लांच करने की बात कही थी।
क्या है प्लान
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल गांव प्लान को दो चरणों में लागू किया जाएगा।
पहले चरण में देश के 30 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, उनमें 3 साल तक पॉयलट प्रोजेक्ट के रुप में चलाया जाएगा।
दूसरे चरण में पॉयलट प्रोजेक्ट के फीडबैक के आधार पर पूरे देश के ग्रामीण इलाकों के लिए प्लान बनाया जाएगा।
क्या मिलेंगी सुविधाएं.
मिनिस्ट्री द्वारा तैयार किए गए प्लान के अनुसार डिजिटल गांव के तहत एजुकेशन, हॉस्पिटल, इंटरनेट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
टेलीमेडिसिन सर्विस- प्लान के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के जरिए देश के प्रमुख डॉक्टर्स आदि को लिंक कर हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना
फ्री वाई-फाई हॉट स्पॉट- गांव के प्रमुख पब्लिक एरिया में फ्री वाई-फाई हॉट-स्पॉट
कॉमन एरिया में एलईडी लाइटिंग का नेटवर्क
स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलना
Source: moneybhaskar
