एनडीए सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा इस सेक्टर की उपलब्धियों को ट्विटर पर साझा किया है।

ईरानी ने बताया कि लगभग 1900 एसएमई (SME) इकाइयों को एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ मिला है।

ईरानी ने अपने ट्विट्स में कहा है कि अमेंडमेंट टेक्नोलॅाजी अपग्रडेशन फंड स्कीम(A-TUFS) के तहत बीते तीन सालों में 5899.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंत्रालय की तरफ से दी गयी हैं। वहीं कालीन का निर्यात साल 2016-17 में 10,48 9 करोड़ पर पहुंच गया है।

#3YearsOfGovt Nearly 1900 SME units received benefits of projects sanctioned under Integrated Processing Development Scheme (IPDS). pic.twitter.com/TElj9y2SRZ

— Smriti Z Irani (@smritiirani) May 22, 2017

ईरानी ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद कपास की खेती के क्षेत्र में भारत विश्व के समक्ष एक अग्रणी देश बन कर उभरा है।

सरकार के तीन साल के कार्यकाल को अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि निफ्ट और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प / हथकरघा) ने एक दूसरे के सहयोग से बुनकरों और फैशन छात्रों के विकास के लिए काम किया है।

मुद्रा पोर्टल, हथकरघा समवर्धन सहयोग, ई-धागा, बुनकर मित्र और अन्य पहलों से बुनकरों को बहुत लाभ मिला है।

मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जूट सेक्टर के विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी सरकार ने हर संभव काम किया है।

ईरानी ने अपने एक ट्विट्स में कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 अपेरल और गारमेंट मेकिंग सेंटर्स को तीन वर्षों के कार्यकाल में स्थापित किया गया है। पॅावरलूम्स के नवीनीकरण के लिए वर्ष 2016-17 तक 1.25 लाख करघों का उन्नयन किया गया है। और देश में रेशम का उत्पादन 2016-17 में 30,265 मीट्रिक टन पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के माध्यम से 7.75 लाख से अधिक उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण मिला है। इसके साथ की देश में तकनीकी टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए जियोटेक टेक्सटाइल के तहत 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

ईरानी ने कहा टेक्सटाइल मंत्रालय ने अपने हर वादे को पूरा किया है उन्होंने कहा कि देश में टेक्सटाइल सेक्टर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हमारे मंत्रालय ने 19 नए वस्त्र पार्कों को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि कश्मीर की मशहूर पश्मीना कपडे की प्रोडक्टिविटी भी 9.30% प्रति बकरी बढ़ी है।

सरकार ने अपेरल्स और मेड-अप्स के लिए 6000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज भी दे चुकी है जिससे करीब 1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही निर्यात व निवेश को बढ़ाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।

इसके अलावा सरकार जल्द ही निटवियर क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। निटवियर उद्योग जिसमें मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एसएमई इकाइयाँ काम करती हैं, को पहले की स्कीमों में ज्यादा वरीयता नहीं दी गई थी।

साथ ही गौरतलब है कि कपड़ा मंत्रालय जुलाई में टेक्सटाइल सेक्टर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए गुजरात में टेक्सटाइल इंडिया समिट का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें करीब 25 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सरकार इसके लिए चीन, कोरिया आदि देशों में रोड शो भी कर चुकी है।

#3YearsOfGovt 34 projects have been sanctioned under GeoTech Textiles to promote Technical Textiles in the country. pic.twitter.com/k8YPCLPDEU

— Smriti Z Irani (@smritiirani) May 22, 2017