इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (IIA) ने 6 अप्रैल को एसएमई के फंड संबधी समस्याओं को कम करने और फाइनेंस के नए रास्तों तलाशने के उद्देश्य से नोएडा में एक सेमिनार का आयोजन किया।
इस मौके पर SMEPost.com के साथ हुयी विशेष बातचीत में आईआईए नोएडा चेयरमैन राजीव बंसल ने कहा कि फंड लम्बे समय से एसएमई की मुख्य समस्या रहा है। इस परेशानी को कैसे कम किया जाए इसी मकसद से हमने फण्ड रेजिंग के नए रास्ते बताने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ही उद्योगों के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों से पीछे रहा है। लेकिन सरकार अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाकर राज्य को आगे बढ़ाएगी। हम आशा करते हैं कि योगी सरकार उद्योगों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम करेगी।
बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है और यहाँ कोई सी-पोर्ट नहीं है। जिससे कि एक्सपोर्ट करना भी एसएमई के लिए एक बडी समस्या है। पोर्ट ना होने के कारण कारोबारियों को माल चेन्नई व कोलकाता भेजना पड़ता है। जो उद्यमियों के लिए मंहगा पद जाता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में भी ध्यान देगी।
उन्होंने पॉवर को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि एसएमई इकाइयाँ बिजली के लिए खुद पे ही निर्भर हैं। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि केंद् व राज्य दोनों में भाजपा सरकार के आने से अब पॉवर और सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आने की संभावना है।
एसएमई के डिजटलीकरण के सवाल पर बंसल ने कहा कि आईआईए इसको बढ़ाने पर जोर दे रहा है। विमुद्रीकरण के बाद ही हमने अपने सभी सदस्यों को समाझाया कि कैसे आप डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं।
बंसल ने कहा कि हमने जिला स्तर पर कमेटी बना के वर्कर्स के बैंक अकाउंट खुलवाये हैं। लगभग सारे अकाउंट खुल चुके हैं और डिजिटल माध्यम से वेतन वर्कर्स के अकाउंट में जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एसोसिएशन के मांग के सवाल पर उन्होंने कहा की हम सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें नोएडा की कम्पनियों कई प्रमुख मुद्दे पॉवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रमोशन आदि मुद्दे उठाये हैं।
वर्तमान समय में नोएडा में 9,000 SME यूनिट्स कार्यरत हैं।
