सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग को अगले 2-3 साल में भारत की वृद्धि दर दोबारा 8 फीसदी होने की उम्मीद है, जिससे अगले दशक में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया और ज्यादा तेज होगी। अपने 3 वर्षीय कार्य अजेंडा मसौदा में इसने टैक्स प्रणाली, कृषि और सरकारी कामकाज में सुधार पर जोर दिया है ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके।
यह मसौदा 208 पेज का है, जिसे रविवार को मुख्यमंत्रियों के बीच वितरित किया गया था। इसके अनुसार, ‘इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं कि अगले दो-तीन साल में हम फिर से 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर को पा लेंगे। इससे आने वाले दशक में गरीबी दर में व्यापक कटौती के अच्छे अवसर हैं।’ यह अजेंडा देश में पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान लेगा।
अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है। टैक्स सुधार के स्तर पर आयोग ने सभी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स छूट से दूरी बनाने और इसकी दर को 34 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत लाने का सुझाव दिया है। इस 25 प्रतिशत में अधिभार और उपकर शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इसे चरणबद्ध तरीके से घटाकर 25 प्रतिशत लाने की योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं।
Source: Economic Times
