रिटेल एसएमई व्यवसायों ने नए बिल जीएसटी के लागू होने के सेट अप के अनुपालन में शामिल जटिलताओं के कारण 1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 2 महीने तक के लिए स्थगित करने का एक मामला बनाया है।
मैक्स स्टैंडर्ड रिटेल प्राइवेट, एसआरएस ग्रुप और वी-मार्ट सहित कई खुदरा कारोबारियों के एक समूह ने जीएसटी परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को जीएसटी के लागू होने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए एक पत्र लिखा है।
लेटर में वित्त मंत्री से खुदरा विक्रेताओं ने उद्योग के लिए स्पष्टीकरण के साथ जीएसटी के समय को बढ़ाने की मांग की है। और कहा है कि क्षेत्र के व्यापारियों के लिए समय-सीमा का विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली तिमाही के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट पहले ही शुरू हो चुका है।
खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि वे जीएसटी का एमआरपी पर पड़ने वाले असर का सटीक अनुमान देने की स्थिति में नहीं हैं।
इससे पहले, ट्रेडर्स एसोसिएशन, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने 1 सितंबर तक जीएसटी के रोलआउट में देरी की मांग की थी क्योंकि छोटे व्यवसाय इसके लिए अभी तैयार नहीं थे।
सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि देश में करीब 70 फीसदी छोटे व्यवसाय अभी भी अपने व्यापार में डिजिटल प्रौद्योगिकी लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिनके लिए कम से कम समय में खुद को कम्प्यूटरीकृत करना एक बड़ी चुनौती है।
उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से जीएसटी कार्यान्वयन की समय सीमा को उचित समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। और इस बीच जीएसटी पर जन जागरूकता के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश के व्यापार संघों के साथ आयोजित किया जा सकता है। इससे व्यापारियों के बिल की संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी।
